महानगरों के बाद अब देश के छोटे-छोटे 50 शहरों में भी पीएनजी और सीएनजी की सुविधा पहुंचाने की कयावद शुरू हो चुकी है। इसके लिए तेल नियामक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने निविदा आमंत्रित की हैं। 

जागरण के अनुसार इस सम्बन्ध में पीएनजी आरबी की निविदाओं का यह 10वां चरण है। इसमें 12 पड़ोसी राज्यों को शामिल किया गया है और इन राज्यों के 50 भौगोलिक इलाके में पीएनजी और सीएनजी के खुदरा वितरण के लिए लाइसेंस दिए जाने वाले हैं। निविदा जमा करने की अंतिम तारीख 5 फरवरी है। 

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निविदा भरने वालों को यह बताना होगा कि आने वाले 8 सालों में वे अपने भौगोलिक क्षेत्र में कितने सीएनजी स्टेशन स्थापित करेंगे तथा कितने घरों तक पहुंचाने की उनकी योजना है। साथ ही उन्हें क्षेत्र में डाली जाने वाली पाइपलाइन की अनुमानित लम्बाई भी बतानी होगी और पीएनजी के लिए तय की गई शुल्क भी।

इससे पहले 9वें चरण में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 174 जिलों के लिए 86 लाइसेंस दिए गए थे। निविदा के 10वें दौर में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, बिहार के मुजफ्फुरपुर, हरियाणा के कैथल, कर्नाटक में मैसूर और गुलबर्ग, केरल में अल्लपुझा और कोल्लम, मध्य प्रदेश में उज्जैन, ग्वालियर और मुरैना, उत्तर प्रदेश में झांसी और बस्ती, पंजाब में फिरोजपुर और होशियारपुर, राजस्थान में अजमेर और जालौर, उत्तराखंड में नैनीताल तथा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और हावड़ा इन राज्यों को लाइसेंस दिए जाएंगे। 

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