महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए फैसला लिया है ताकि किसी जनता को सरकार से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत न रहे।प्रत्येक सोमवार दो घंटे सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत, किसी भी नागरिक को राज्य के सभी जिला स्तरीय और स्थानीय निकाय कार्यालयों में सरकारी फाइलें देखने की इजाजत दी है।

Times now news के अनुसार, अधिकारियों का कहना है कि इस फैसला का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ आरटीआई आवेदनों को कम करना है। वरिष्ठ अधिकारी देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि, “सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए यह फैसला लिया गया है।”

एक आम नागरिक अगर किसी भी प्रकार की सूचना चाहता है तो वो प्रत्येक सोमवार उस जिला के स्तरीय कार्यालय या नगर निगम या परिषद, जिला परिषद जैसे स्थानीय निकायों में निरीक्षण की अनुमति प्रदान कर सकता है।

बेटर इंडिया के अनुसार, एक अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि यह निर्णय साल 2009 में पुणे नगर निगम के रिटायर्ड कमिश्नर महेश जागड़े द्वारा शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट पर आधारित है। जागड़े इसी वर्ष मई महीने में सेवानिवृत हुए हैं।

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