वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लंबित रिफंड की प्रक्रिया के लिए सरकार ने बुधवार को मई 31 से जून 14 तक के लिए एक पखवाड़े का विशेष अभियान चलाने की घोषणा की।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि पिछले कई महीनों से सरकार और कारोबारियों के लिए जीएसटी रिफंड चिंता का विषय है। मंत्रालय के मुताबिक, सरकार ने ₹30,000 करोड़ से अधिक की रकम जीएसटी रिफंड के रूप में मंजूर की है जिसमें ₹16,000 करोड़ एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) और ₹14,000 करोड़ इनपुट टैक्स क्रेडिट है।

मार्च में सरकार ने निर्यात खाते की लंबित जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया के लिए इसी प्रकार का अभियान चलाया था। हालांकि इस बार इस अभियान में 30 अप्रैल तक प्राप्त सभी प्रकार के जीएसटी रिफंड शामिल हैं।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इसमें निर्यात पर चुकाए गए आईजीएसटी रिफंड, अनयुटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट और अन्य सभी जीएसटी शामिल हैं।

Share

वीडियो

Ad will display in 10 seconds